उत्तराखंड में हाल के वर्षों में बड़े धार्मिक कार्यक्रमों, सामाजिक आयोजनों और राजनीतिक बहसों ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इनमें एक बड़ा हिंदू सम्मेलन और मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की पत्नी Geeta Dhami से जुड़ा एक एनजीओ कार्यक्रम भी शामिल रहा।
इन आयोजनों के साथ-साथ राज्य में कई गंभीर मुद्दे भी सामने आए, जैसे Ankita Bhandari हत्याकांड और कानून-व्यवस्था से जुड़े अन्य मामले।
इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि उत्तराखंड में असल चुनौतियां क्या हैं और क्या धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति इन मुद्दों से ध्यान भटकाने का माध्यम बन रही है।
उत्तरायण कौतिक महोत्सव और राजनीतिक चर्चा
मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी द्वारा संचालित संस्था Seva Sankalp Foundation ने “उत्तरायण कौतिक महोत्सव” जैसे कार्यक्रम आयोजित किए, जिन्हें व्यापक मीडिया कवरेज मिला।
राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) द्वारा भी इन आयोजनों को प्रमुखता से प्रचारित किया गया। आलोचकों का कहना है कि इतने बड़े स्तर का प्रचार और आयोजन अक्सर मजबूत राजनीतिक नेटवर्क के कारण संभव होता है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड: न्याय की मांग
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की। आरोप लगाए गए कि मामले में एक वीआईपी को बचाने की कोशिश की जा रही है।
यह मामला राज्य में पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
क्या मुसलमान उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या हैं?
राज्य की राजनीति में समय-समय पर “हिंदू-मुस्लिम” विमर्श को प्रमुखता दी गई है। कुछ राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा जनसंख्या वृद्धि, अवैध अतिक्रमण और धार्मिक स्थलों के मुद्दे उठाए गए।
हालांकि, कई विश्लेषकों और पत्रकारों का कहना है कि इन दावों के समर्थन में ठोस आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वरिष्ठ पत्रकार Charu Tiwari ने अपने लेखों में बताया है कि उत्तराखंड के कई गांवों में मुस्लिम समुदाय सदियों से निवास कर रहा है और स्थानीय संस्कृति का हिस्सा रहा है।
उदाहरण के लिए, कुछ गांवों में मुस्लिम परिवार हिंदू त्योहारों और रामलीलाओं में सक्रिय भागीदारी करते रहे हैं। स्थानीय राजनीति में भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व कोई नई बात नहीं है।
उत्तराखंड की असली और गंभीर समस्याएं
विश्लेषण के अनुसार, राज्य जिन वास्तविक चुनौतियों से जूझ रहा है, वे निम्नलिखित हैं:
1. सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता चिंता का विषय है।
2. पहाड़ों से पलायन
रोजगार और सुविधाओं की कमी के कारण गांव खाली हो रहे हैं।
3. वन्यजीव हमले
ग्रामीण इलाकों में जंगली जानवरों के हमले बढ़ रहे हैं।
4. प्राकृतिक आपदाएं
भूस्खलन, बादल फटना और बाढ़ जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं।
5. स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोर व्यवस्था
पहाड़ी जिलों में अस्पतालों और डॉक्टरों की कमी है।
6. अवैध खनन
खनन से पर्यावरण को नुकसान और राजस्व हानि की शिकायतें लगातार उठती रही हैं।
7. कृषि भूमि का सिकुड़ना
खेती योग्य जमीन कम होती जा रही है।
8. रोजगार के सीमित अवसर
युवा वर्ग के लिए पर्याप्त नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं।
9. सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार
प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं।
धार्मिक नैरेटिव के जरिए ध्यान भटकाने के आरोप
कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का आरोप है कि “हिंदू-मुस्लिम” मुद्दा एक आसान और प्रभावी तरीका है जिससे जनता को भावनात्मक बहसों में उलझाया जा सकता है।
आरोप लगाए जाते हैं कि:
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“लव जिहाद”, “लैंड जिहाद”, “मजार जिहाद” जैसे शब्दों को बार-बार दोहराया जाता है।
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अपराधों को धार्मिक चश्मे से प्रस्तुत किया जाता है।
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आलोचकों को धार्मिक पहचान से जोड़कर बदनाम किया जाता है।
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सोशल मीडिया और आईटी सेल के जरिए विभाजनकारी संदेश फैलाए जाते हैं।
यह भी कहा जाता है कि यदि जनता मूल मुद्दों पर सवाल पूछने लगे, तो शासन व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए भावनात्मक और धार्मिक विमर्श को प्राथमिकता दी जाती है।
“हिंदुत्व लैबोरेटरी” का आरोप
कुछ आलोचकों का दावा है कि राज्य को एक “हिंदुत्व लैबोरेटरी” के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश हो रही है। उनका कहना है कि यदि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर समान ऊर्जा लगाई जाए, तो राज्य की तस्वीर बदल सकती है।
असहमति की आवाजों पर दबाव?
राजनीतिक माहौल में यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि जो लोग नीतियों पर सवाल उठाते हैं, उन्हें धार्मिक पहचान से जोड़कर बदनाम किया जाता है। इससे लोकतांत्रिक विमर्श कमजोर होता है और समाज में अविश्वास की भावना पैदा होती है।
निष्कर्ष: उत्तराखंड की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए?
उत्तराखंड एक संवेदनशील पहाड़ी राज्य है, जहां पर्यावरण, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चुनौतियां अत्यंत गंभीर हैं।
धार्मिक बहसों से परे जाकर यदि सरकार और जनता मिलकर मूल मुद्दों पर ध्यान दें, तो:
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पलायन रोका जा सकता है
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युवाओं को रोजगार मिल सकता है
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स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हो सकती हैं
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शिक्षा प्रणाली सुधर सकती है
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भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है
अंततः यह तय करना जनता के हाथ में है कि राज्य की प्राथमिकताएं क्या हों—भावनात्मक बहसें या ठोस विकासात्मक समाधान।
उत्तराखंड के भविष्य के लिए जरूरी है कि असली समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान पर गंभीर और निरंतर काम किया जाए। source
1. उत्तराखंड में धार्मिक आयोजनों और राजनीतिक संदेशों का क्या महत्व है?
उत्तराखंड में धार्मिक आयोजन लंबे समय से सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा रहे हैं। देवभूमि कहे जाने वाले इस राज्य में मेलों, कौतिकों, रामलीलाओं और संत सम्मेलनों की परंपरा पुरानी है। हाल के वर्षों में बड़े स्तर पर आयोजित धार्मिक सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने राजनीतिक विमर्श को भी प्रभावित किया है।
जब किसी आयोजन में राज्य के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व की भागीदारी होती है या उससे जुड़े व्यक्तियों को व्यापक सरकारी और मीडिया समर्थन मिलता है, तो उसका प्रभाव केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी माना जाता है। उदाहरण के लिए, मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की पत्नी Geeta Dhami से जुड़ी संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को व्यापक प्रचार मिला, जिससे यह बहस छिड़ी कि क्या ऐसे आयोजनों को सरकारी संसाधनों का अप्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है।
राजनीतिक दृष्टि से देखें तो धार्मिक कार्यक्रम जनसमर्थन जुटाने, सांस्कृतिक पहचान मजबूत करने और एक खास वैचारिक आधार को संगठित करने का माध्यम बन सकते हैं। समर्थकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक गौरव बढ़ता है और सामाजिक एकता मजबूत होती है। वहीं आलोचकों का कहना है कि यदि इन्हें विकास और प्रशासनिक जवाबदेही के प्रश्नों से ऊपर प्राथमिकता दी जाए, तो मूल समस्याएं पीछे छूट सकती हैं।
इसलिए धार्मिक आयोजनों का महत्व केवल आस्था तक सीमित नहीं रहता; यह राजनीतिक रणनीति, जनसंपर्क और वैचारिक संदेश का भी माध्यम बन सकता है। उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहां धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, इन आयोजनों का प्रभाव और भी गहरा हो जाता है।
2. उत्तरायण कौतिक महोत्सव जैसे आयोजनों को लेकर विवाद क्यों उठता है?
उत्तरायण कौतिक जैसे कार्यक्रम सांस्कृतिक उत्सव के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य लोकसंस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देना होता है। हालांकि, जब ऐसे आयोजनों को बड़े पैमाने पर मीडिया कवरेज और सरकारी सूचना तंत्र का समर्थन मिलता है, तो राजनीतिक निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने लगते हैं।
यदि किसी कार्यक्रम का आयोजन ऐसी संस्था करे जो सत्ता से निकट रूप से जुड़ी हो, तो यह धारणा बन सकती है कि प्रशासनिक संसाधनों का उपयोग निजी या अर्ध-निजी आयोजनों के प्रचार में हो रहा है। आलोचकों का तर्क है कि राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को सभी सामाजिक संगठनों के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए।
दूसरी ओर, समर्थक कहते हैं कि यदि कोई आयोजन राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देता है और बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ता है, तो उसका प्रचार स्वाभाविक है।
विवाद का मूल बिंदु पारदर्शिता और समान अवसर है। यदि सरकार यह स्पष्ट कर दे कि प्रचार और सहयोग की नीति सभी संस्थाओं के लिए समान है, तो ऐसे विवाद कम हो सकते हैं।
3. अंकिता भंडारी हत्याकांड ने उत्तराखंड की राजनीति को कैसे प्रभावित किया?
Ankita Bhandari हत्याकांड ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया। यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं रहा, बल्कि न्याय व्यवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक पारदर्शिता पर व्यापक बहस का कारण बना।
पीड़िता के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की, जिससे यह संकेत मिला कि उन्हें स्थानीय जांच प्रक्रिया पर पूर्ण भरोसा नहीं है। इस मांग ने सरकार की भूमिका और कथित वीआईपी संबंधों पर सवाल खड़े किए।
इस घटना का राजनीतिक प्रभाव गहरा रहा। विपक्षी दलों ने इसे शासन की विफलता बताया, जबकि सरकार ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया।
यह मामला दर्शाता है कि जब किसी अपराध में सत्ता से जुड़े नामों की चर्चा होती है, तो जनविश्वास बनाए रखना सरकार के लिए चुनौती बन जाता है। पारदर्शिता और त्वरित न्याय ऐसे मामलों में अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं।
4. क्या उत्तराखंड में “हिंदू-मुस्लिम” नैरेटिव असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का माध्यम बन रहा है?
उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, आपदा प्रबंधन और रोजगार जैसी गंभीर चुनौतियाँ मौजूद हैं, वहां धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा बार-बार उभरना राजनीतिक विश्लेषण का विषय बन गया है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों का तर्क है कि “हिंदू-मुस्लिम” विमर्श जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ने का आसान तरीका है। जब समाज को पहचान आधारित बहसों में उलझाया जाता है, तो विकास और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे कठिन सवाल पीछे छूट सकते हैं।
राजनीतिक रणनीति के रूप में धार्मिक मुद्दे अक्सर अधिक प्रभावी माने जाते हैं क्योंकि वे तुरंत भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। यदि जनता का ध्यान जनसंख्या परिवर्तन, अतिक्रमण या सांस्कृतिक खतरे जैसे विषयों पर केंद्रित हो जाए, तो शिक्षा की गुणवत्ता, अस्पतालों की कमी या रोजगार सृजन जैसे प्रश्न उतनी तीव्रता से नहीं उठते। आलोचकों का आरोप है कि इसी प्रवृत्ति के कारण असली समस्याओं पर दबाव कम पड़ता है।
हालांकि, समर्थक पक्ष यह तर्क देता है कि सांस्कृतिक पहचान की रक्षा भी लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा है। उनके अनुसार धार्मिक मुद्दों को उठाना अपने आप में गलत नहीं है, बशर्ते विकास के प्रश्नों की अनदेखी न हो।
मुख्य प्रश्न यह है कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? यदि राज्य में पलायन, कृषि संकट, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति जैसी समस्याएँ गंभीर हैं, तो नीति-निर्माण का केंद्र इन्हीं विषयों पर होना चाहिए। धार्मिक बहसें यदि संतुलित सामाजिक संवाद का हिस्सा हों तो ठीक है, लेकिन यदि वे विकासात्मक विमर्श को दबा दें, तो यह दीर्घकालिक रूप से राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
5. उत्तराखंड में पलायन की समस्या कितनी गंभीर है और इसका सामाजिक प्रभाव क्या है?
उत्तराखंड में पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन लंबे समय से एक गंभीर चुनौती रहा है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण हजारों गांव आंशिक या पूर्ण रूप से खाली हो चुके हैं। यह केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संकट भी है।
जब युवा बेहतर अवसरों की तलाश में शहरों की ओर जाते हैं, तो गांवों में बुजुर्ग और महिलाएं ही रह जाती हैं। खेती की जमीन अनुपयोगी हो जाती है और पारंपरिक आजीविकाएं समाप्त होने लगती हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और सामुदायिक जीवन बिखरता है।
पलायन का एक बड़ा कारण सीमित रोजगार अवसर हैं। पर्यटन, कृषि और छोटे उद्योगों को पर्याप्त नीति समर्थन न मिलने से स्थानीय युवाओं को स्थायी आय का स्रोत नहीं मिलता। यदि राज्य सरकार स्थानीय उद्यम, कौशल विकास और डिजिटल रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दे, तो पलायन की गति कम हो सकती है।
पलायन का पर्यावरणीय प्रभाव भी है। खाली गांवों में रखरखाव की कमी से वन्यजीवों का दखल बढ़ जाता है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ता है। साथ ही, सीमावर्ती क्षेत्रों में आबादी घटने से सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से भी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।
इसलिए पलायन केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक प्रश्न है। यदि इस पर गंभीरता से काम नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में उत्तराखंड की जनसंख्या संरचना और ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
6. उत्तराखंड में शिक्षा और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता पर सवाल क्यों उठते हैं?
उत्तराखंड के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर लंबे समय से चिंता व्यक्त की जाती रही है। शिक्षकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, विज्ञान और गणित जैसे विषयों में विशेषज्ञ अध्यापकों की अनुपस्थिति और डिजिटल संसाधनों की कमी प्रमुख समस्याएं हैं।
जब अभिभावकों को लगता है कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं है, तो वे बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने की कोशिश करते हैं या बेहतर अवसरों के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं। इससे सरकारी स्कूलों में नामांकन घटता है और कई स्कूल बंद होने की कगार पर पहुंच जाते हैं।
शिक्षा की खराब गुणवत्ता का सीधा असर रोजगार और कौशल विकास पर पड़ता है। यदि छात्रों को प्रारंभिक स्तर पर मजबूत आधार नहीं मिलता, तो वे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और आधुनिक रोजगार बाजार में पिछड़ जाते हैं।
समाधान के रूप में सरकार को शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल क्लासरूम, स्थानीय भाषा और संस्कृति आधारित पाठ्यक्रम और नियमित निरीक्षण प्रणाली को मजबूत करना होगा। शिक्षा सुधार दीर्घकालिक प्रक्रिया है, लेकिन यही राज्य के भविष्य की नींव है।
7. स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोर व्यवस्था का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं एक बड़ी चुनौती हैं। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी है। आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच कठिन है, खासकर दूरदराज के गांवों में।
जब गंभीर बीमारी या दुर्घटना होती है, तो मरीजों को मैदानी जिलों या अन्य राज्यों में ले जाना पड़ता है। इससे समय और धन दोनों की भारी हानि होती है। गरीब परिवारों के लिए यह आर्थिक संकट बन सकता है।
स्वास्थ्य ढांचे की कमजोरी पलायन को भी बढ़ाती है। यदि परिवार को लगता है कि गांव में उचित इलाज उपलब्ध नहीं है, तो वे शहरों की ओर जाने का निर्णय लेते हैं।
राज्य को टेलीमेडिसिन, मोबाइल मेडिकल यूनिट और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति के माध्यम से डॉक्टरों की नियुक्ति जैसे कदम उठाने होंगे। स्वास्थ्य सुधार के बिना सामाजिक विकास अधूरा रहेगा।
8. क्या “लव जिहाद” और अन्य धार्मिक शब्द राजनीतिक विमर्श को प्रभावित कर रहे हैं?
“लव जिहाद”, “लैंड जिहाद”, “मजार जिहाद” जैसे शब्द पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक चर्चाओं में प्रमुखता से उभरे हैं। समर्थकों का दावा है कि ये शब्द सामाजिक सुरक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के मुद्दों को दर्शाते हैं।
वहीं आलोचक मानते हैं कि ऐसे शब्द भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं और जटिल सामाजिक समस्याओं को सरल धार्मिक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इससे समाज में अविश्वास और ध्रुवीकरण बढ़ सकता है।
राजनीतिक रूप से, ऐसे मुद्दे त्वरित जनसमर्थन जुटाने में सहायक हो सकते हैं। लेकिन यदि इससे सामाजिक समरसता कमजोर होती है, तो दीर्घकालिक नुकसान संभव है।
संतुलित लोकतंत्र में आवश्यक है कि किसी भी मुद्दे को तथ्यों और आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर परखा जाए। केवल भावनात्मक नारों से नीति-निर्माण संभव नहीं है।
9. उत्तराखंड में अवैध खनन और भ्रष्टाचार के आरोप कितने गंभीर हैं?
उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा कई बार सुर्खियों में रहा है। आरोप लगाए जाते हैं कि इससे राज्य को राजस्व हानि होती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है।
खनन से जुड़ी पारदर्शिता, ई-निविदा प्रणाली और निगरानी तंत्र को मजबूत करना आवश्यक है। यदि खनन नियंत्रित और वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, तो यह राज्य के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है।
भ्रष्टाचार के आरोप केवल आर्थिक नहीं बल्कि प्रशासनिक विश्वसनीयता से भी जुड़े होते हैं। इसलिए पारदर्शिता और जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है।
10. क्या उत्तराखंड को “हिंदुत्व लैबोरेटरी” कहा जाना उचित है?
कुछ आलोचकों ने उत्तराखंड को “हिंदुत्व लैबोरेटरी” कहकर संबोधित किया है। उनका तर्क है कि राज्य में धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक रणनीति के रूप में अधिक महत्व दिया जा रहा है।
हालांकि, यह एक राजनीतिक दृष्टिकोण है और इससे सभी सहमत नहीं हैं। समर्थक कहते हैं कि सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक परंपराओं को बढ़ावा देना राज्य की विरासत का हिस्सा है।
मुख्य प्रश्न यह है कि क्या धार्मिक एजेंडा विकासात्मक एजेंडा पर हावी हो रहा है? यदि राज्य समानांतर रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण पर ठोस काम कर रहा है, तो ऐसी आलोचनाओं का प्रभाव कम हो सकता है।
अंततः लोकतांत्रिक समाज में जनता ही तय करती है कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं।
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